New Vehicle Scrappage Policy 2022 In Hindi: नई वाहन परिमार्जन नीति क्या है?: भारत सरकार द्वारा सन 2022 की 1 अप्रैल से लागु हो रही नई ‘वाहन परिमार्जन नीति’ यानि ‘Vehicle Scrappage Policy’ के तहत आपके वाहन को कबाड़ होने से आपको होंगे कई फायदे, यहां जानिए Scrappage Policy की विस्तृत जानकारी:
वाहन परिमार्जन नीति 2021 के अनुसार, 20 वर्ष से अधिक पुरानी निजी कारों और 15 वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। परीक्षा पास करने वाले वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। लेकिन परीक्षण में विफल होने वाले वाहनों को रद्द करने की आवश्यकता है।
New Vehicle Scrappage Policy 2022 In Hindi: नई वाहन परिमार्जन नीति क्या है?
भारत वर्ष के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने एक नई नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने बताया कि कैसे स्क्रैपिंग पॉलिसी भारत के बुहत अधिक फायदे का सौदा साबित हो सकती है।
उन्होंने कहा कि इससे ना सिर्फ ऑटो और मेटल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, बल्कि कामगारों को भी बहुत फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने देश के युवाओं और स्टार्टअप ने इस प्रोग्राम से साथ जुड़ने का आह्वान भी किया है।
पीएम मोदी ने बताया कि पिछले साल करीब 23 हजार करोड़ रुपये का स्क्रैप स्टील भारत को आयात करना पड़ा। भारत में जो स्क्रैपिंग अभी तक होती आ रही है वह प्रोडक्टिव नहीं है, जिससे ना के बराबर एनर्जी रिकवरी होती है।
कीमती मेटल रिकवरी मौजूदा वक्त में नहीं हो पाती है। ऐसे में साइंटिफिकक टक्नोलॉजी पर आधारित स्क्रैपिंग से फायदा होगा।
नेशनल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च करते वक्त पीएम मोदी ने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी वैल्यू चेन के लिए कम से कम आयात पर निर्भर रहने की जरूरत है।
ऐसे में कंपनियों के पास आने वाले 25 सालों को पूरा रोडमैप होना चाहिए। पुरानी प्रैक्टिस को बदलना होगा और ऐसा करने में सरकार की तरफ से ऑटोमोबाइल कंपनियों की हर संभव मदद की जाएगी।
नई स्क्रैप पॉलिसी से लोगों का क्या फायदा होगा?
नई पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदते वक्त 5 फीसदी छूट जाएगी। गाड़ी स्क्रैप करने पर कीमत का 4-6 फीसदी मालिक को दिया जाएगा। इसके साथ ही नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाएगी।
क्या रोड टैक्स में कोई फायदा मिलेगा?
नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में 3 साल के लिए 25 फीसदी तक छूट की बात कही गई है। राज्य सरकारें प्राइवेट गाड़ियों पर 25 परसेंट और कमर्शल गाड़ियों पर 15 परसेंट तक छूट दे सकते हैं
नई पॉलिसी के तहत कितने साल तक गाड़ी चला सकेंगे?
नई स्क्रैप पॉलिसी में डीजल और पेट्रोल के प्राइवेट वाहनों के लिए 20 साल तक चलने की इजाजत दी गई है। 20 साल से अधिक पुराने प्राइवेट व्हीकल यदि ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट पास करने में फेल हो जाते हैं या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं कराते हैं तो 1 जून 2024 से खुद से रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा।
फिटनेस में फेल होने पर गाड़ी स्क्रैप की जाएगी। हालांकि प्राइवेट वाहनों को सुधार का एक मौका दिया जाएगा। उसके बाद भी फिटनेस में फेल होती है तो गाड़ी स्क्रैप करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल से 2023 से 15 साल पुराने कमर्शल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा।
कैसे पता लगेगा कि गाड़ी स्क्रैप हो गई है?
सरकार का कहना है कि गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए पीपीपी आधार पर ऑटोमैटिक टेस्ट सेंटर और स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। कोई वाहन इस ऑटोमैटिक टेस्ट को पास करने में नाकाम रहता है तो उसे सड़कों से हटाना पड़ेगा या भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।
नई स्क्रैप पॉलिसी से सरकार का क्या फायदा होगा?
जब लोग पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ियां खरीदेंगे तो इससे सरकार को सालाना करीब 40 हजार करोड़ का जीएसटी आएगा। इससे सरकार के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी।
नई स्क्रैप पॉलिसी में विटेंज कारों का क्या होगा?
नई पॉलिसी में विंटेज कारों को शामिल नहीं किया जाएगा।
इस पॉलिसी के दायरे में कितनी गाड़ियां आएंगी?
इस पॉलिसी के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने लगभग 51 लाख हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख अन्य एलएमवी आएंगे।
इसके तहत 15 लाख मीडियम और हैवी मोटर वाहन भी आएंगे जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और वर्तमान में इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है।
क्या गाड़ी मालिक को मिलेंगे ये फायदे?
स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदते वक्त 5 फीसदी छूट।गाड़ी स्क्रैप करने पर कीमत का 4-6 फीसदी मालिक को दिया जाएगा।नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में 3 साल के लिए 25 फीसदी तक छूट।नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाएगी।
भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरीजी ने बताया की सरकार व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का फायदा लेने वालों के लिए और क्या प्लान बना रही है?
सरकार हाल में पेश राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति (National Automobile Scrappage Policy) के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद खरीदी जाने वाली नई गाड़ियों पर कर संबंधित और रियायतें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
यह बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कही। गडकरीजी ने यह भी कहा कि नई कबाड़ नीति से प्रदूषण में कमी आएगी। उन्होंने मारुति सुजुकी तोयोत्सु के कबाड़ और रिसाइक्लिंग सुविधा केंद्र का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा, ‘‘कबाड़ नीति से केंद्र और राज्यों दोनों का माल एवं सेवा कर (GST) राजस्व बढ़ेगा और मैं वित्त मंत्रालय से इस बिंदु पर चर्चा करूंगा कि नई नीति के तहत किस प्रकार कर संबंधित और रियायतें दी जा सकती हैं।’’
नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत रोड टैक्स पर 25 फीसदी तक छूट –
नई नीति के तहत केंद्र ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक छूट देंगे।
गडकरीजी ने कहा की वह GST परिषद से भी इस बात की संभावना टटोलने का आग्रह कर रहे हैं कि नई नीति के तहत क्या और प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इस बारे में अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय और GST परिषद करेगी।’’
निष्कर्ष (New Vehicle Scrappage Policy 2022 In Hindi: नई वाहन परिमार्जन नीति क्या है?)
- इस पॉलिसी से ना सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा होगा, बल्कि देश आत्मनिर्भर भी बनेगा।
- वहीं, पुरानी गाड़ी स्क्रैप में देने के बाद नई गाड़ी खरीदते समय ग्राहकों को 5 फीसदी तक डिस्काउंट भी मिलेगा।
- नई कबाड़ नीति से प्रदूषण में आएगी कमी
- केंद्र और राज्यों दोनों का बढ़ेगा GST राजस्व
- कबाड़ नीति से बिक्री 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद
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| जय हिंद |
| वंदे मातरम ।
